छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार के कार्यकाल में जबरन रिटायर्ड किए गए आईपीएस अधिकारी केसी अग्रवाल को फिर से सेवा में लेने आदेश जारी कर दिया गया है. बता दें कि 5 अगस्त 2017 भाजपा सरकार ने केसी अग्रवाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जारी कर दिया था. साथ ही सीनियर आईपीएस और तत्कालीन डीआईजी टेली कम्युनिकेशन केसी अग्रवाल के खिलाफ शिकायत की जांच के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्य सचिव विवेक ढांड की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी. कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अगस्त 2017 में केसी अग्रवाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया गया था. केसी अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेन्द्र सिंह नेfrom Latest News छत्तीसगढ़ News18 हिंदी http://bit.ly/2M35QOQ
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